अर्विंद केजरीवाल को हिरासत में लिए जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी के दिल्ली मंत्री कैलाश गहलोत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है!

लिक्कर घोटाले मामले में कैलाश गहलोत से ईडी ने की पूछताछ
लिक्कर घोटाले मामले में कैलाश गहलोत से ईडी ने की पूछताछ?

लिक्कर घोटाले मामले में कैलाश गहलोत से ईडी ने की पूछताछ

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार की विवादास्पद शराब नीति को रद्द करने के बाद इस मामले की जांच शुरू की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि इस नीति से खुदरा विक्रेताओं को लगभग 185 प्रतिशत और थोक विक्रेताओं को 12 प्रतिशत का अनुचित लाभ मिला। थोक विक्रेताओं के 12 प्रतिशत लाभ में से 6 प्रतिशत यानी करीब 600 करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में वसूले गए और उस पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब चुनावों के लिए किया गया।

कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में गृह, परिवहन और कानून मंत्री हैं। उन्हें भी अगस्त 2022 में लागू की गई विवादास्पद शराब नीति से जुड़े कथित धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर बुलाया गया था।

लिक्कर घोटाले मामले में कैलाश गहलोत से ईडी ने की पूछताछ
लिक्कर घोटाले मामले में कैलाश गहलोत से ईडी ने की पूछताछ

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए थे। तेलंगाना की पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को भी इस केस में जेल भेज दिया गया है।

इस मामले में ईडी द्वारा की जा रही जांच से पता चला है कि शराब नीति से खुदरा विक्रेताओं को लगभग 185 फीसदी और थोक विक्रेताओं को 12 फीसदी का अनुचित लाभ मिला। थोक विक्रेताओं के 12 प्रतिशत लाभ में से 6 प्रतिशत यानी करीब 600 करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में वसूले गए। ईडी का आरोप है कि इस रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए किया गया।

अब तक इस मामले में आप के तीन शीर्ष नेताओं – मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा तेलंगाना की पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को भी जेल भेज दिया गया है। ऐसे में ईडी द्वारा मंत्री कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया जाना आप नेतृत्व पर लगातार बढ़ते दबाव को दर्शाता है।

वहीं प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि शराब नीति से अनुचित लाभ लेकर दिल्ली सरकार के अधिकारियों और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने धन का गलत तरीके से प्रवाह किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 8 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।